Khalra Case Convict DSP Allowed To Roam Free l AAP In Dock l Negligence Or Complicity? | EP: 641

ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ premature release ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 477 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਪੰਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ standing orders ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਵੀ Premature release ਲਈ competent authority ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ। ---------------------------------------------------------------------------------- The disappearance of convict DSP Jaspal Singh - accused of killing Jaswant Singh Khalra - from Nabha jail has brought the conduct of the Punjab government into sharp focus. AAP spokesman Baltej Pannu, while denying reports of the Chief Minister's connivance, has left many questions unanswered. Pannu's statement appeared more of a shallow cover-up rather than a cogent defence of the government's conduct. After the Governor rejected the DSP's premature release application in 2019, he should have been back in jail, but he is not. During the AAP government's over 4-year rule, the orders of the Apex Court were violated.