समुदाय स्तरमा न्यायिक संवाद वृत्त चित्र / चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका #Chautar sangachokgadi

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । जस अन्र्तगत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको छ । संविधानले उल्लेख गरिएका अदालतबाहेक कानुन बमोजिम मुद्धा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने भनेपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था भयो । जस्को उद्देश्य हो–न्यायलाई सबै नागरिकको पहुँचमा लैजाने अनि छिटो छरितो र कम खर्चमा समस्या समाधान गर्नु हो । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा उपप्रमुख सिता थापाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा रवि खत्री र रामशरण अधिकारी सदस्य रहेका छन् । अहिले न्यायिक समिति स्थानीय नागरिकका लागि सहज, सुलभ र छिटो न्यायको माध्यम बनेको छ । घरायसी विवाददेखि जग्गा, साँध–सिमाना, लेनदेन तथा अन्य सामाजिक विवादसम्मका विषयलाई मेलमिलाप र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने काम समितिले गर्दै आएको छ । यसले अदालतसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट कम गर्नुका साथै समुदायमा आपसी समझदारी र सहकार्यको संस्कृतिलाई पनि बलियो बनाएको छ ।