#SSSBPAPER #PUNJABI ਸਟੈਨੋ SPEED 82#steno #stenograper#psssb #sscstenoexamoldpaper #punjabishorthand

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਖਲ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਜ ਅਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2010 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ