#PSSSB #StenoTypist #PunjabiShorthand #MalwaShorthandInstitute #MalwaShorthand#Sangrur#PunjabiSteno

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਟੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ 1899 ਤਹਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਸਤ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੁੱਗਣਾ-ਚੌਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਖੇਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 4000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 351 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੋਚਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਮਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮੋਹਾਲੀ