सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला चलाने के पूर्व अभियोजन स्वीकृति आवश्यक S.C

माननी सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अभी हाल ही में एक मनी लांड्रिंग के मामले में यह कहां है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के पूर्व किसी भी मामले में अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है, justice Abhay hoga AVN MJ Masi ki sanvaidhanik bench ne Andhra ke karmchari विभु प्रसाद आचार्य के मामले में यह कार्ड वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस था जिसमें ईमानदार व वफादार अधिकारी के विरुद्ध आयोजन चलाने के लिए धारा 197 अंदर ब्रैकेट 1 सीआरपीसी के तहत इजाजत का होना जरूरी है इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की अधिकृत अनुमति लेना आवश्यक hei पूर्व में सीआरपीसी की धारा 197 के तहत यह प्रावधान आवश्यकता अभी नया अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन पक्ष कार के मामले में करना आवश्यकहोगा। जैसे ईमानदार तथा सही अधिकारियों को आगे कार्य करने में सहायता मिलती है । #parameteroflaw #सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आयोजन स्वीकृति आवश्यक