भूमि अधिग्रहण की जमीन क्या वापस हो सकती है ? संदर्भ : भूमि बैंक

झारखंड सरकार भूमि वापसी के लिए भूमि अधिग्रहण नियमावली 2015 में संशोधन करने का विचार करेगी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा 101 में यह कहा गया कि यदि 5 साल तक अधिग्रहीत जमीन पर कोई काम नहीं होता है, तो जमीन भू स्वामियों को वापस लौटाई जाएगी। यह प्रावधान यूपीए सरकार के समय मूल कानून में बनाया गया था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार 2014 में आयी इस धारा में बदलाव के लिए अध्यादेश पहले तो लाया गया, फिर इसका रेग्युलेशन बनाकर 5 साल की अवधि को असीमित कर दिया गया। उसमें लिखा गया पांच वर्ष या जो भी प्रोजेक्ट में अंकित है, इनमें से जो ज़्यादा है वही माना जाएगा। लेकिन अध्यादेश ज्यादा दिन नहीं चला, केंद्र सरकार ने रूल बनाने के लिए डायरेक्शन जारी किया, जिसमे 5 साल की अधिक को असीमित करने का प्रावधान था। काफी विरोध होने के बाद इस धारा में संशोधन को रोका गया, फिर इसी धारा के एक्सप्लेनेशन में यदि आप देखेंगे तो इसमें कहता है कि यदि सरकार का अपना भूमि बैंक है तो जो अधिग्रहीत जमीन है वह पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद उस भूमि बैंक में भी जमा की जा सकेगी। यही वह प्रावधान था जिसके आलोक में रघुवर दास ने झारखंड में भूमि बैंक की स्थापना की थी, ताकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 101 में कोई संशोधन की आवश्यकता न पड़े और काम भी हो जाए। अपने उद्योगपति दोस्तों को औने-पौने दामों पर जमीन अलॉट करने की कोशिश नाकाम ना हो, यही भूमि बैंक बनाने की असली मंशा थी। और सरकार की अपनी भूमि बैंक बनाने से॰॰ जमीन वापस भू स्वामियों को लौटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। #mukeshbirua #adivasi #indigenous #landbank #landacquisition Follow me on : Faceboook: https://www.facebook.com/profile.php?... Twitter:   / mukeshbirua   Instagram:   / mukeshbirua_official   Website: https://hosamaj.blogspot.com