राज्य माहिती आयोग निष्पक्ष आहे का?

मुख्य माहिती आयुक्तांनी एका पेक्षा जास्त अर्ज करणाऱ्या अर्जदारावर निर्बंध आणले,त्यासाठी एकाच वेळी अनेक अर्ज करून सार्वजनिक प्राधिकरणांवर ताण आल्याचं कारण देण्यात आलं. हा निर्णय योग्य की अयोग्य यावर चर्चा होऊ शकते. पण एक महत्त्वाचा प्रश्न – 👉 मागील २० वर्षांत ज्यांनी कलम ४ ची अंमलबजावणी केली नाही त्या अधिकाऱ्यांवर आयोगाने आजतागायत कागदी घोडे वाचवण्या पलीकडे काही कारवाई केली आहे का? RTI कायद्यानुसार सरकारने इतकी माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करायची आहे की नागरिकांना अर्जच करावा लागू नये. पण आजतागायत ही तरतूद कधीच राबवली गेली नाही. त्याबरोबरच नागरिकांना जर अर्ज लिहिता येत नसेल तर जन माहिती अधिकाऱ्यांनी त्याला अर्ज लिहिण्यासाठी मदत करायची असते.परंतु अशी मदत करणारा एकतरी अधिकारी आजपर्यंत सापडला आहे का? अर्जदारावर निर्बंध लावणारा हा आयोग, शासनाकडून होणाऱ्या या उल्लंघनाकडे मात्र नेहमीच दुर्लक्ष करत आला आहे. 🤔 याला निष्पक्ष माहिती आयोग म्हणता येईल का?