Supreme Court Guidlines For Streaming | 6 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ | CJP Protest | Justice Surya Kant

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰੀ-ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ (ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼) ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। The Supreme Court has issued strict guidelines regarding the live streaming of court proceedings. Sharing, posting, or reposting live-streamed court proceedings on social media without prior permission has been prohibited. The Court has also barred recording, reviewing, or monetizing its proceedings. The Supreme Court clarified that prior authorization is mandatory for using or broadcasting live-streamed court proceedings.