Rebel Mps From Uddhav Thackery शिवसेना यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार, Eknath Shinde दिल्लीत

एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ६ खासदार फोडल्यानंतर ठाकरेंच्या ६ खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. याचं कारण म्हणजे या फुटीर खासदारांनी जरी स्वतंत्र गटासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे मागणी केली असली, तरी त्यांनी मूळ पक्ष सोडल्याचे कुठेही जाहीर केलेले नाही. त्यातच आज ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी त्यांच्या पक्षाला 22 जूनला सोडचिठ्ठी देणाऱ्या सहा खासदारांना 22 दिवसांनी पत्र पाठवत टेंशन वाढवलंय. 'ठाकरे गटाच्या' कोणत्याही खासदारांनी दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा किंवा विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही。 मूळ पक्षाची मंजुरी किंवा सहमती नसल्यामुळे असे कोणतेही विलीनीकरण बेकायदेशीर ठरेल. असं या पत्रात म्हटलं आहे. तर, त्या पत्राला आमच्या खासदारांनी केराची टोपली दाखवली आहे, कोर्ट-कचेऱ्यांचा परिणाम खासदारांवर होणार नाही असं म्हणत एकनाथ शिंदेंना पलटवार करण्यात आलाय. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा शिवसेनेत ४ वर्षांपूर्वी झालेल्या बंडानंतर सुरू असलेला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह हा वाद असाच खासदारांच्या बाबतीत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान बंडखोर खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन कोणती मागणी केलीय, ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून कायदेशीर पेच कसा वाढवण्यात आलाय, एकनाथ शिंदेंनी खासदारांच्या संदर्भात कोणता मोठा खुलासा केलाय आणि या कायदेशीर खेळीवर कायदेतज्ज्ञ आणि खासदार उज्ज्वल निकम यांनी काय म्हटलंय तेच आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. After Eknath Shinde’s faction poached six Shiv Sena (UBT) MPs, a sword of disqualification hangs over the rebel MPs. Although they demanded separate group status from the Lok Sabha Speaker, they have not formally declared leaving the original party. Today, Shiv Sena (UBT) leader and MP Arvind Sawant escalated the tension by sending a letter to the six rebel MPs. “No Shiv Sena (UBT) MP has taken any decision to join another party or merge with it. Any such merger without the approval of the original party is illegal.” The rebels dismissed the letter, saying it has no impact and that court cases will not affect them. Shinde’s camp hit back strongly. This has once again raised the possibility of a fresh legal battle over the Shiv Sena party name and symbol — similar to the 2022 split.