१५०० फुटांपर्यंतची घरं होणार कायदेशीर! : Chandrashekhar Bawankule on illegal house legalization

रेडी रेकनर दरात वाढ नाही; १५०० फुटांपर्यंतची घरं होणार कायदेशीर! | No Hike in Maharashtra Ready Reckoner Rates Houses up to 1500 sq ft to be Regularized | Radhakrishna Vikhe Patil | Chandrashekhar Bawankule | Chandrapur महाराष्ट्रात यंदाच्या रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संभाव्य महागाई आणि युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेऊन नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. तसंच, 2011 पूर्वीची अतिक्रमित घरं 1500 स्क्वेअर फूटपर्यंत कायदेशीर करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मायक्रो झोनिंगद्वारे मालमत्तेचे अचूक दर निश्चित करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला असून मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूरसारख्या शहरांपासून याची सुरुवात होणार आहे. Revenue department decisions in Maharashtra bring major relief as Ready Reckoner rates remain unchanged this year despite expectations of a hike. BJP leader Chandrashekhar Bawankule also announced legalization of pre-2011 houses up to 1500 sq ft, along with micro-zoning reforms to ensure fair property valuation. #bawankule #maharashtranews #readyreckoner #propertynews #breakingnews #politics #bjp #saamtvnews Ready reckoner Maharashtra 2026, Chandrashekhar Bawankule press conference, property rates Maharashtra, illegal house legalization 1500 sqft, micro zoning Maharashtra cities, Maharashtra revenue department news, Devendra Fadnavis government decisions, Maharashtra property law update, India property news, Saam TV News महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. जनतेला दिलासा देत, सरकारने यावर्षी रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, पोटहिस्सा जमिनीच्या मोजणीचे दर १०,००० रुपयांवरून केवळ १,००० रुपये करण्यात आले आहेत. प्रशासकीय गतिमानता वाढवण्यासाठी, १० ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या शर्तभंग प्रकरणांचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना दिले आहेत, ज्यामुळे ९०% प्रकरणांचा निपटारा स्थानिक पातळीवर होईल. जमिनीचे वाद ९० दिवसांत निकाली काढण्याचे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच, १ जानेवारी २०११ पूर्वीची १५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत, मात्र या योजनेचा लाभ परप्रांतीय किंवा बांगलादेशी घुसखोरांना मिळणार नाही. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये 'मायक्रो झोनिंग'द्वारे मालमत्तेचे अचूक दर निश्चित केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. Radhakrishna Vikhe Patil, Maharashtra Revenue Department, Ready Reckoner Rates 2024-25, Property Tax Maharashtra, Encroachment Regularization Maharashtra, Devendra Fadnavis, Maharashtra Government Decisions, Micro Zoning Mumbai Pune, IGR Maharashtra, Revenue Minister Maharashtra, Property Rates No Hike, 2011 Encroachment Rule, SIT Investigation Maharashtra, Rohit Pawar, Vijay Wadettiwar, Eknath Khadse, CAG Report Maharashtra, Saam TV News, Marathi News, Maharashtra Politics, Real Estate Maharashtra, Stamp Duty Maharashtra, Housing Policy Maharashtra, Government Resolution Maharashtra, March 31 Budget Disbursement, Jain Muni Controversy, Maharashtra Police, Illegal Property Action, Land Survey Fees Maharashtra, Jamin Mojni New Rates, Ready Reckoner Rates Maharashtra 2024, Farmer Schemes Maharashtra, Land Dispute Resolution, Digital Census 2027 India, Revenue Case 90 Days Rule, Pot Hissa Mojni Fees, Maharashtra Land Records Version 2, Decentralization of Power, Collector Rights Maharashtra, E-Governance Maharashtra, Revenue Department Reforms, Land Registry Rates Maharashtra, Property Micro Zoning, Farmers Welfare Maharashtra, Revenue Tribunal Cases, Land Measurement Software, Administrative Transparency, Rural Development Maharashtra, Land Rights India, Revenue Administration