#PSSSB #StenoTypist#MalwaShorthand#Sangrur#PunjabiSteno#StenoTypist#PunjabiShorthand#PSSSB

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਨਮੋਲ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਡੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੜੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਚੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ