भारत का संवैधानिक विकास । Indian Polity । 72वी BPSC । Ravi Raj Sir । The Officer's Vision

यह वीडियो भारत के संवैधानिक विकास (Constitutional Development) के इतिहास पर आधारित है, जिसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: कंपनी का शासन और ब्रिटिश क्राउन (ताज) का शासन। वीडियो के मुख्य बिंदु: परिचय (0:00 - 1:44): रवि राज सर भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाने और इसे ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ने का वादा करते हैं। कंपनी का शासन (1773 - 1853): रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (4:50 - 7:50): इसके तहत बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' बनाया गया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (7:51 - 9:49): कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग-अलग किया गया (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल)। 1786 का संशोधन (9:50 - 12:39): लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए वीटो पावर और प्रधान सेनापति की शक्तियां जोड़ी गईं। चार्टर अधिनियम, 1793 (12:40 - 17:15): कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और शाही अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू हुई। चार्टर अधिनियम, 1813 (17:19 - 20:25): चाय और अफीम को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान लाया गया। चार्टर अधिनियम, 1833 (20:26 - 24:15): कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को 'भारत का गवर्नर जनरल' बनाया गया (पहले: लॉर्ड विलियम बेंटिक) और विधि आयोग का गठन हुआ। चार्टर अधिनियम, 1853 (24:16 - 27:26): यह कंपनी के शासन का अंतिम अधिनियम था। इसके बाद 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। रवि राज सर ने यह स्पष्ट किया है कि ये सभी अधिनियम ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। अगले भाग में वे 1858 से 1947 तक के अधिनियमों पर चर्चा करेंगे। #72वीbpsc #72ndbpsc #polity #indianpolity #constitutionaldevelopment #constitutionofindia #constitution #bpsc #upsc #ssc #bpsctre4 #education #bihardaroga #bpscteacher #uppsc #uppscroaro #uppolice #jharkhand #jharkhandnews #jharkhandexam #jssc #jssccgl