शहीद के बाद पैसा किसे मिलना चाहिए? Shaheed Flight Lieutenant Shubham Case | Wife vs Parents

शहीद के बाद पैसा किसे मिलना चाहिए? Shaheed Flight Lieutenant Shubham Case | Wife vs Parents असम के Assam के Jorhat में हुए Antonov An-32 विमान हादसे में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का मामला अब नई बहस छेड़ रहा है। बिहार सरकार द्वारा दी गई 21 लाख रुपये की सम्मान राशि को लेकर परिवार में विवाद सामने आया है। शुभम के पिता का कहना है कि आर्थिक मदद माता-पिता को भी मिलनी चाहिए। इस वीडियो में जानिए NOK (Next of Kin) Rule, Army Pension Rules, Shaheed Compensation Policy, और शहीद सैनिक की मौत के बाद wife, parents या nominee में किसका कानूनी अधिकार होता है। साथ ही समझेंगे कि रक्षा मंत्रालय किन पॉलिसी बदलावों पर काम कर रहा है। #ShaheedShubham #FlightLieutenantShubham #indianairforce #NOKRule #armypension #CompensationRule #shubhamkumar #defencenews #militarynews #airforcenews #ViralNews #crimetak Shaheed Shubham, Flight Lieutenant Shubham Kumar, Shubham Kumar case, Indian Air Force news, AN-32 crash, soldier compensation rules, army pension rules, NOK rule, next of kin meaning, wife vs parents legal rights, shaheed compensation, military pension India, defence ministry policy, Bihar news, viral news Hindi, crime tak, soldier family pension, ex gratia rules, martyr compensation India, air force officer news martyr compensation rules india, shaheed jawan family pension, soldier death compensation, military family pension, air force martyr news, flight lieutenant news, shubham kumar parents, shubham kumar wife, 21 lakh cheque controversy, shaheed parivar vivaad, wife vs parents compensation, legal rights after death, defence pension rules india, indian army nok rule, air force nok policy, shaheed soldier benefits, military insurance claim, ex gratia payment rules, gallantry award benefits, army nominee rules, pension nominee rules, soldier wife rights, parents rights in pension, defence ministry update, military welfare scheme, armed forces pension system, indian defence news, latest defence news hindi, army family dispute, compensation dispute india