Magistrate Can't Direct Re-Investigation U/S 173(8)crpc. After Discharging Accused,
Magistrate Can't Direct Re-Investigation U/S 173(8)crpc. After Discharging Accused, @legalandsocialawareness #बेलबटनकोऑलपरसेटकरदें #Legalandsocialawareness #KarimAhmadAdvocate Book appointment to talk on whatsapp no.👇9839027055 Link of judgement- https://drive.google.com/file/d/10EXu... My Others Important videos..👇 कोर्ट में चार्जशीट फ़ाइल होने के बाद अग्रिम विवेचना का आदेश- Law of • कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल होने के बाद पुनः ... Divorce- • भारत मे तलाक़ के कानून और तलाक़ के आधार; Div... आपसी सहमति से तलाक- • Divorce by mutual consent, #Sec.13B_HM_Act... धारा- 151,107 116 की सम्पूर्ण जानकारी..👇 • धारा-107 व 116 & 151 CrPC में गिरफ़्तारी कब... About sec.151, 107 116 in detail.. • धारा-151,107&116 crpc का नोटिस आने पर क्या... धारा 156/3 crpc की जानकारी- • Secion-156/3 CrPC; मजिस्ट्रेट द्वारा FIR ... फाइनल रिपोर्ट(FR) के बारे में- • फाइनल रिपोर्ट क्या होती है..? पुलिस क्लोज़र... • Criminal trial Procedure in crpc / अपराधिक... मुकदमें कैसे चलतें है- अग्रिम विवेचना(Further investigation)- • कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल होने के बाद पुनः ... ससुराल में पत्नी के अधिकार- • शादी-शुदा महिला के कानूनी अधिकार, Legal Ri... लिव इन मे रहने वाली महिला के अधिकार- • Live In Relationship || Right to Maintenan... सुप्रीम कोर्ट में 2020 के 5 महत्वपूर्ण निर्णय- • 5 Landmark Judgements of Supreme Court In ... भरण-पोषण के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण गाइडलाइन- / jocngipmlr सस्ते इलाज का अधिकार एक मौलिक अधिकार है- • सस्ता इलाज, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का ह... अनुच्छेद 32 का संवैधानिक महत्व- • क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा की रक्... चैनेल के बारे संक्षिप्त विवरण-: इस चैनेल में भारत के कानूनों एवम माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों से सम्बंधित विधिक जानकारियां दी जाती है, नागरिकों की कोर्ट कचहरी से सम्बंधित समस्यायों के जवाब भी दिये जातें हैं। कानून के जटिल व कठिन प्राविधानों को आसान भाषा में समझाया जाता है जिससे लोग कानूनी रूप से जागरूक हो सकें। इस चैनेल में दी जाने वाली जानकारियां न सिर्फ आम लोंगो के लिये बल्कि विधि के विद्यार्थियों के लिये भी लाभप्रद होती हैं। नोट- मात्र रु.350/- (परामर्श फीस) देकर अपनी समस्याओं से सम्बंधित कानूनी सलाह पायें।। #498aipcinhindi #sec.125crpcinhindi #12DVact #Indianpolice #misuseoflaw #misuseofdowrylaw #legalhelpinhindi #onlinelegalhelp #onlinelegalknowledg
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कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या होता है | next step after the charge sheet | Afzal LLB |
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