NHM Contract Employees के लिए खुशखबरी! Scheme Based Job में भी Regularisation ! 2026

NHM कर्मियों के लिए बड़ी जीत! ⚖️ Scheme Based Job में भी Regularisation का रास्ता खुला? 🔥 High Court ने State के दो बड़े objections — “Scheme Based Project” और “No Sanctioned Post” — को कैसे deal किया? अगर आप 10+ साल से Contract / NHM / Scheme Based Job में काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। 👇 इस वीडियो में हम discuss कर रहे हैं **Nirja Rani / Neeraj Rani and Others v. State of Haryana and Others**, Punjab & Haryana High Court का important judgment, जिसमें NHM employees की regularisation claim पर बड़ा फैसला आया। Court ने देखा कि employees लंबे समय से continuous service दे रहे थे, appointment proper process से हुई थी, और उनका काम public health system का essential और recurring part था। 🏥⚖️ State का main defence था कि NHM एक *centrally sponsored scheme based project* है और petitioners *sanctioned posts* के against appointed नहीं हैं। लेकिन Court ने कहा कि सिर्फ “contractual” या “scheme based” label लगाने से constitutional fairness खत्म नहीं हो जाती। ✅ Main cases discussed in this video: 📌 *Vinod Kumar v. Union of India, (2024) 9 SCC 327* इस case में Supreme Court ने कहा कि employment rights सिर्फ initial appointment letter के label से decide नहीं होंगे। अगर employee long time से regular nature का काम कर रहा है, selection process proper था, और work permanent nature का है, तो “essence of employment” देखना जरूरी है। यही principle scheme-based employment के counter में important है। 📌 *Dharam Singh and Others v. State of U.P. and Another, 2025 SCC Online SC 1735* इस judgment में Supreme Court ने कहा कि State सिर्फ “financial constraints” या “sanctioned post नहीं है” बोलकर recurring public work करने वाले employees को indefinite temporary status में नहीं रख सकती। State एक constitutional employer है, ordinary private employer नहीं। 📌 Case discussed: *Nirja Rani / Neeraj Rani and Others v. State of Haryana and Others* Issue: NHM contractual employees की regularisation Court: Punjab & Haryana High Court Core point: Scheme Based Project और No Sanctioned Post जैसे defences automatically regularisation claim को defeat नहीं करते। ⏱️ Timeline: 00:00 🔥 NHM Employees के लिए बड़ी जीत 00:48 📌 Nirja Rani case के short facts 01:27 🏛️ State का defence: Scheme Based Project + No Sanctioned Post 02:26 ⚖️ Vinod Kumar case: Scheme based job में regularisation का रास्ता 04:10 ⚖️ Dharam Singh case: No sanctioned post argument का जवाब 05:26 📚 Uma Devi judgment का correct use 06:05 ✅ Final takeaway for NHM / contract / scheme based employees यह वीडियो खासकर उन employees के लिए useful है जो NHM, NRHM, Health Mission, SSA, contractual post, outsourced post या किसी government scheme में 10 साल या उससे ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और department regularisation deny करते हुए कहता है — “scheme based project है” या “sanctioned post नहीं है।” 🔎 Keywords: NHM Regularisation, Contract Employee Regularisation, Advocate Atishay K. Prasad 📞 Phone: 9868554525 📍 Office: Chamber 334A, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi