पुराने भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना नया मुआवजा | Supreme Court 2026 | jamin adhigrahan niyam
भूमि अधिग्रहण : पुराने कानून की अधिसूचना पर भी नए कानून के दर ! क्या आपकी ज़मीन 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित (Acquire) हुई थी, लेकिन आपको अभी तक मुआवजा (Compensation) नहीं मिला है? 🚜 सुप्रीम कोर्ट के इस नए और ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, अब आपको 2013 के नए कानून के तहत 4 गुना तक भारी मुआवजा मिल सकता है! 💰 In this highly informative video, we decode the landmark Supreme Court judgment (Deputy Commissioner v. M/S S.V. Global Mill Limited 2026 INSC 138) on land acquisition compensation calculation. We explain how Section 24(1)(a) of the new Act guarantees that if your land was notified under the Land Acquisition Act 1894 but the final award was not passed before January 1, 2014, you are legally entitled to the new compensation rates under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013! 🏛️ We also break down the critical difference between the 1894 vs 2013 act, how Section 30 Solatium guarantees 100% extra amount, the reality of Rehabilitation and Resettlement (R&R) benefits in old cases, and how the Limitation Act helps in the condonation of delay for land acquisition appeals. Watch till the end to empower yourself with your complete legal rights! ⚖️✨ ⏱️ Timestamps: 0:00 - Introduction: 1894 कानून की ज़मीन, 2013 का मुआवजा? 1:35 - 1894 vs 2013 Act: Major Changes Explained 2:35 - Compensation Rates: शहर और गांव की जमीन का नया रेट 3:50 - SC Judgment: पुराने अधिग्रहण पर 2013 का नया मुआवजा 5:25 - Limitation Act & Condonation of Delay in Appeals 6:11 - Key Takeaways (निष्कर्ष) Advocate Atishay K. Prasad 📞 Phone: 9868554525 🌐 Website: www.prasadlaw.in 📍 Office: Chamber 334A, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi

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