RTI Act मध्ये इंटरनेटवरील माहिती द्यावीच लागते का? – खरी माहिती जाणून घ्या!

👉 या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती अधिकार (RTI) अर्जावर शासकीय विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या चुकीच्या उत्तरांचा आढावा घेतो. 👉 "माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे म्हणून ती देणे बंधनकारक नाही" असे उत्तर देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. 👉 RTI कायद्याच्या तरतुदीनुसार, सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) ला अर्जदाराने मागितलेली माहिती लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे. 👉 या व्हिडिओत आपण अशा उत्तराला कसे प्रत्युत्तर द्यायचे व आपला हक्क कसा बजावायचा हे जाणून घेऊ. #RTI #सरकारीखर्च #ACमाहिती #MaharashtraRTI #जनतेचाअधिकार संपर्क नं. ८०८७२७०१२२ Insta gram 👉  / sumit_kule_official   ===================================================================👉 अस्वीकृती (Disclaimer) हा व्हिडिओ केवळ माहिती, टीका, समालोचन, अध्यापन, संशोधन व शैक्षणिक उद्देशासाठी तयार केला आहे. 📜 भारतातील कायद्यानुसार: कॉपीराईट कायदा 1957 च्या कलम 52 नुसार, टीका, समालोचन, वृत्तप्रसारण, अध्यापन, संशोधन, आणि वैयक्तिक वापरासाठी काही साहित्याचा वापर ‘न्याय्य व्यवहार’ (Fair Dealing) म्हणून मान्य आहे. अशा प्रकारचा वापर कॉपीराईट उल्लंघन मानला जात नाही. 📜 अमेरिकेतील कायद्यानुसार: Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 – "Fair use" is permitted for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हा व्हिडिओ कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक नफ्यासाठी नसून फक्त माहिती आणि शैक्षणिक हेतूने तयार करण्यात आलेला आहे. 🙏 पाहिल्याबद्दल धन्यवाद!