पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,जमीन मालिकों को बड़ी राहत,बिना कोर्ट आदेश नहीं होगी जमाबंदी रद्द!मतअभिमत

Big decision of Patna High Court! Big relief to the land owners of Bihar, now Jamabandi will not be canceled without court order! #matabhimat पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ! जमीन मालिकों को बड़ी राहत,बिना कोर्ट आदेश नहीं होगी जमाबंदी रद्द! पटना हाईकोर्ट ने बिहार के जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम न्यायिक आदेश के वर्षों से चल रही जमाबंदी और लगान रसीद पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस वीडियो में जानिए हाईकोर्ट का पूरा फैसला, इसका कानूनी मतलब, किन मामलों में जमाबंदी रद्द हो सकती है और यह फैसला आम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। #BiharLandRules #BiharGovernment #DilipJaiswal #LandMutationBihar #DakhilKharij #BiharNews #LandRegistryBihar #BiharBhumi 💎💎💎 मत अभिमत मीडिया ग्रुप के चैनल पर आपका स्वागत है। ✅ राजनितिक विश्लेषण जिससे जुड़े हैं आपके जीवन के तार और खबरें ऐसी जो मजबूर कर देंगी आपको करने को विचार। कभी हँसते, कभी रुलाते, कभी आपको गुदगुदाते हमारे न्यूज़ का सिर्फ एक ही आधार - सोशल मीडिया पर चीखते झूठ के पुलिंदे के बीच से आपके लिए सच का खत- मत अभिमत। ✅ पत्रकारिता में 25 वर्षो का अनुभव आपसे साझा करते, श्री Rakesh Kumar , Senior Journalist (Ex प्रभात -खबर हिंदी , AB News , Outlook , चौथी दुनिया ) एंड एडिटर इन चीफ-मत अभिमत मीडिया ग्रुप। ✅ संविधान के चौथे स्तम्भ की मजबूती को आपके "मत अभिमत" से सींचता आपका अपना अल्टरनेटिव न्यूज़ मीडिया पोर्टल जो देगा आपको - मौका अपनी बातों को रखने का, हौसला अपनी समस्याओं से लड़ने का - आपके अपने चैनल मत अभिमत के प्लेटफार्म से। हमसे जुड़ने, अपनी क्षेत्र की किसी भी समस्या या अपने विचार हमसे साझा करने के लिए हमसे कांटेक्ट करें 👉 Email: [email protected] 👉 Facebook:   / matabhimatmediagroup   👉 Contact: 94722 22211 डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। Mat Abhimat इसकी पुष्टि नहीं करता है। अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए। विशिष्ट मामलों के लिए किसी वकील से परामर्श करें। अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए। विशिष्ट मामलों के लिए किसी वकील से परामर्श करें।