दहेज़ प्रताड़ना:लड़की की शर्मनाक हार लड़की के घरवालों को रखना सीखो उनकी औकात में | Hindi | 2023

Hello Viewer Jai Shree Ram, Jai Balaji Ki In this video, I have discussed the new concept of 498A IPC Case. It had become the general trend of women to file cases of dowry. Mere allegations could not be basis to proceed. In the case of K. Subba Rao v. State of Telangana, reported in (2018) 14 SCC 452, the Hon'ble Supreme Court observed that the Courts should be careful in proceeding against the distant relatives in crimes pertaining to matrimonial disputes and dowry deaths. The relatives of the husband should not be roped in on the basis of omnibus allegations unless specific instances of their involvement in the are made out. The court also shown its concern regarding the increased tendency of implicating relatives of the husband in matrimonial disputes, without analysing the long-term ramifications of a trial on the complainant as well as the accused, is under consideration in the case arising under Section 498-A of the Indian Penal Code. IN HINDI इस वीडियो में, मैंने 498ए आईपीसी केस की नई अवधारणा पर चर्चा की है। दहेज के मामले दायर करना महिलाओं की सामान्य प्रवृत्ति बन गई थी। केवल आरोप आगे बढ़ने का आधार नहीं हो सकते। (2018) 14 एससीसी 452 में रिपोर्ट किए गए के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों को वैवाहिक विवादों और दहेज से संबंधित अपराधों में दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने में सावधानी बरतनी चाहिए। मौतें। सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों को तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसमें उनकी संलिप्तता के विशिष्ट उदाहरण सामने न आ जाएं। अदालत ने वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ-साथ आरोपी पर मुकदमे के दीर्घकालिक प्रभाव का विश्लेषण किए बिना धारा 498 के तहत आने वाले मामले पर विचार किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता के ए. IN MARATHI या व्हिडिओमध्ये, मी 498A IPC केसच्या नवीन संकल्पनेवर चर्चा केली आहे. हुंड्यासाठी केसेस दाखल करण्याचा महिलांचा सामान्य कल झाला होता. पुढे जाण्यासाठी केवळ आरोपांचा आधार होऊ शकत नाही. (2018) 14 SCC 452 मध्ये नोंदवलेले के. सुब्बा राव विरुद्ध तेलंगणा राज्य या प्रकरणात, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, वैवाहिक विवाद आणि हुंडा यांसंबंधीच्या गुन्ह्यांमध्ये दूरच्या नातेवाईकांविरुद्ध कार्यवाही करताना न्यायालयांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. मृतांची संख्या. पतीच्या नातेवाइकांना सर्वांगीण आरोपांच्या आधारे अडकवले जाऊ नये जोपर्यंत त्यांच्या सहभागाची विशिष्ट उदाहरणे समोर येत नाहीत. कलम 498- नुसार उद्भवलेल्या प्रकरणात विचाराधीन असलेल्या तक्रारदार तसेच आरोपी यांच्यावरील खटल्याच्या दीर्घकालीन परिणामांचे विश्लेषण न करता, वैवाहिक विवादांमध्ये पतीच्या नातेवाईकांना अडकवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल न्यायालयाने आपली चिंता व्यक्त केली. भारतीय दंड संहितेच्या अ. IN PUNJABI ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 498A IPC ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇ. ਸੁਬਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, (2018) 14 SCC 452 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ. ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 498- ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਏ. IN GUJARATI આ વિડિયોમાં, મેં 498A IPC કેસના નવા ખ્યાલની ચર્ચા કરી છે. દહેજના કેસ દાખલ કરવાનો મહિલાઓનો સામાન્ય ટ્રેન્ડ બની ગયો હતો. આગળ વધવા માટે માત્ર આક્ષેપોનો આધાર ન હોઈ શકે. કે. સુબ્બા રાવ વિ. તેલંગાણા રાજ્યના કેસમાં, (2018) 14 SCC 452 માં નોંધાયેલ, માનનીય સર્વોચ્ચ અદાલતે અવલોકન કર્યું કે અદાલતોએ વૈવાહિક વિવાદો અને દહેજને લગતા ગુનાઓમાં દૂરના સંબંધીઓ સામે કાર્યવાહીમાં સાવચેત રહેવું જોઈએ. મૃત્યાંક. પતિના સંબંધીઓ જ્યાં સુધી તેમની સંડોવણીના ચોક્કસ કિસ્સા બહાર ન આવે ત્યાં સુધી સર્વશ્રેષ્ઠ આરોપોના આધારે તેમને જોડવા જોઈએ નહીં. કલમ 498- હેઠળ ઉદ્ભવતા કેસમાં ફરિયાદી તેમજ આરોપીઓ પરની સુનાવણીના લાંબા ગાળાના પરિણામોનું વિશ્લેષણ કર્યા વિના, અદાલતે પતિના સંબંધીઓને વૈવાહિક વિવાદોમાં ફસાવવાના વધતા વલણ અંગે પણ ચિંતા દર્શાવી. ભારતીય દંડ સંહિતાના એ. Dr. Jinesh Soni DR JINESH SONI MEN' RIGHTS SAVIOUR LAW CONSULTANTS LLP