UAPA & Supreme Court Judgement Terms Explained for UPSC | NIA, FATF, Article 21 | UPSC Marathi

या video मध्ये आपण UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या संज्ञांचे (terms) UPSC दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणार आहोत. अंतर्गत सुरक्षा आणि सरकारी धोरणे या विषयांसाठी हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. व्हिडिओमधील प्रमुख संज्ञा (Key Terms Explained): Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), १९६७: भारताचा मुख्य anti-terror law जो देशाचे sovereignty (सार्वभौमत्व) आणि integrity (अखंडता) टिकवण्यासाठी बनवला आहे. हा कायदा भारतीय आणि परदेशी अशा दोन्ही नागरिकांना लागू होतो. Section 43D(5) & Bail Provisions: या कायद्यातील सर्वात stringent तरतूद, ज्यामुळे "तुरुंग हा नियम आणि जामीन (Bail) हा अपवाद" बनला आहे. Article 21 & Right to Personal Liberty: S. I. Andrabi Judgement 2025 मध्ये कोर्टाने स्पष्ट केले की वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा UAPA च्या कडक अटींपेक्षा वरचढ आहे. Speedy Trial (जलद खटला): हा आरोपीचा संवैधानिक अधिकार असून, खटल्याला विलंब झाल्यास जामीन मिळणे सुलभ होऊ शकते. National Investigation Agency (NIA): २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर स्थापन झालेली दहशतवादविरोधी तपासासाठीची मध्यवर्ती statutory body. त्यांना राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय खटला चालवण्याचे विशेष अधिकार आहेत. Conviction Rate (दोषसिद्धी दर): NCRB च्या आकडेवारीनुसार, UAPA खटल्यांमध्ये राष्ट्रीय दोषसिद्धी दर केवळ ६% आहे, तर ९४% प्रकरणांत आरोपींची निर्दोष सुटका होते. Financial Action Task Force (FATF): दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखणारी inter-governmental body. भारत २०१० मध्ये याचा सदस्य बनला आणि FATF मानकांमुळेच २०१३ मध्ये UAPA मध्ये money laundering चा समावेश करण्यात आला. हा विषय UPSC GS Paper 2 (Polity & Governance) आणि GS Paper 3 (Internal Security) साठी अत्यंत उपयुक्त आहे. #UPSCMarathi #UAPA #NIA #FATF #InternalSecurity #SupremeCourt #Article21 #UPSCCurrentAffairs #MPSC #InternalSecurityIndia