Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015#llb law students👩‍🎓#radhe radhe🙏🙏

किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (15 जनवरी, 2016 से प्रभावी) ने भारत के बाल संरक्षण ढांचे में व्यापक सुधार किया। यह अधिनियम विशेष रूप से 16-18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, साथ ही अनाथ, परित्यक्त और सौंपे गए बच्चों से संबंधित कानूनों में व्यापक सुधार करता है। मुख्य प्रावधान नाबालिगों पर वयस्क के रूप में मुकदमा: 16 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग जो जघन्य अपराध करते हैं , उन पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। यह निर्णय किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा अपराध करने की बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता, परिणामों की उनकी समझ और अपराध की परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लिया जाता है। अपराधों का वर्गीकरण: यह अपराधों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: छोटे अपराध, गंभीर अपराधऔर जघन्य अपराध। किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी): प्रत्येक जिले में एक जेजेबी होना अनिवार्य है जिसमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हों, जो कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों से संबंधित मामलों का निपटारा करें। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी): प्रत्येक जिले में स्थापित, सीडब्ल्यूसी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों को संभालती है, उनकी बुनियादी जरूरतों, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण को प्राथमिकता देती है। दत्तक ग्रहण प्रक्रियाएँ: इस अधिनियम ने अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण किए गए बच्चों के दत्तक ग्रहण को सुव्यवस्थित, विनियमित और निगरानी करने के लिएकेंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) को वैधानिक दर्जा प्रदान किया। संस्थागत पंजीकरण: राज्य द्वारा संचालित या गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सभी बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) को अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा ।सख्त निषेध-जेल नियम: किसी भी परिस्थिति में किसी बच्चे को सामान्य पुलिस लॉक-अप या वयस्क जेल में नहीं रखा जा सकता है, सिवाय इसके कि यदि 16 से 18 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति को वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया गया हो।